ਸੰਪਾਦਕੀ :
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਹ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਮ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਸਰ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਝਪਟਣਾ, ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ, ਲਾਕਅੱਪ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੋਅਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਫਰਜ਼ਸ਼ਨਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ‘ਮਿੱਤਰ ਪੁਲਿਸ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
-ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੂਹੜਾ
98723-36944
